श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने ऑनलाइन, सोशल और प्रिंट मीडिया के रेगुलेट करने के लिए एक नई पॉलिसी बना रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इसकी जानकारी एक सवाल के जवाब में दी। सरकार ने बीजेपी विधायक आर एस पठानिया के सवालों के जवाब में यह भी बताया कि अप्रैल 2005 से जनवरी, 2026 के बीच फेक न्यूज के लिए कुल 28 खंडन जारी किए गए।कंसल्टेशन के स्तर पर पॉलिसी
सरकार ने कहा कि नया प्रपोजल नए और सोशल मीडिया के बढ़ने का नतीजा है। नई मीडिया पॉलिसी अभी फाइनल होने के लिए इंटर-डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन स्टेज पर है। सरकार ने कहा कि न्यू मीडिया पॉलिसी-2026 के ड्राफ्ट में अब नए और सोशल मीडिया के साथ-साथ डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने के लिए सही प्रोविजन प्रपोज किए गए हैं।क्या है सरकार की तैयारी?
सरकार के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स (DIPR) के मुताबिक वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें ऑनलाइन न्यूज चैनल और फैक्ट चेक यूनिट का रेगुलेशन उसके दायरे में नहीं आता है। नई पॉलिसी में इन सभी को भी दायरे में लिया जाएगा। विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2025 से इस साल जनवरी के बीच फेक न्यूज या गलत जानकारी के बारे में 28 खंडन जारी किए गए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बतौर सीएम करीब 16 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वह 16 अक्टूबर, 2024 को दूसरी बार सीएम बने थे। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है।
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