ग्वालियर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के नीचे की खाली जगह अब बदहाली की तस्वीर बन गई है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने इन जगहों को पार्क, बैठने की जगह और ग्रीन जोन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि यहां न बच्चे खेल पा रहे हैं और न ही लोग बैठ पा रहे हैं। कहीं झूले टूटे पड़े हैं, तो कहीं रेत-गिट्टी और मलबे के ढेर लगे हैं।
पड़ाव ROB के नीचे बने चिल्ड्रन पार्क की हालत सबसे खराब है। कभी यहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन अब यहां सन्नाटा और गंदगी पसरी है। पार्क में लगे पौधे पानी के अभाव में सूख चुके हैं। झूले जंग खाकर टूटने की कगार पर हैं।
बैडमिंटन कोर्ट की जाली फट चुकी है और फर्श उखड़ गया है। उपकरणों पर मकड़ी के जाले लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्क के गेट पर ताला लटका रहता है, इसलिए बच्चे अंदर जा ही नहीं पाते। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के बाद से ही इस पार्क की कभी ठीक से देखरेख नहीं हुई।
नीम और तानसेन ROB के नीचे हो रहा अवैध कारोबार
नीम और तानसेन ROB के नीचे हालात और भी खराब हैं। यहां पार्क की जगह रेत, गिट्टी और निर्माण सामग्री का अवैध डंपिंग जोन बन गया है। दिनभर ट्रैक्टर-ट्रॉली आते हैं और मलबा डालकर चले जाते हैं। पड़ाव ROB के नीचे भी यही स्थिति है।
सौंदर्यीकरण के नाम पर विकसित की गई जगह अब कारोबारियों के कब्जे में है। इससे न सिर्फ आसपास का इलाका गंदा हो रहा है, बल्कि पुल की सुंदरता भी खत्म हो रही है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम सबकुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है।
मललगढ़ा और शताब्दीपुरम में भी गंदगी के ढेर
मललगढ़ा ROB और यादव धर्मकांटा-शताब्दीपुरम ROB के नीचे भी यही हाल है। यहां घास और झाड़ियां उग आई हैं। जगह-जगह मलबा और कचरा जमा है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश में यहां कीचड़ और मच्छरों का जमावड़ा लग जाता है। नियमित सफाई और निगरानी नहीं होने से ये जगहें असामाजिक तत्वों का ठिकाना बनती जा रही हैं।
करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं मिला फायदा
हैरानी की बात यह है कि इन ROB को बनाने में ही करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। पड़ाव ROB पर 49 करोड़ 44 लाख, नीम ROB पर 42 करोड़, तानसेन ROB पर 35.81 करोड़, मललगढ़ा ROB पर 23.70 करोड़ और शताब्दीपुरम ROB पर 20.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी नीचे की जगहों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।
लोगों का कहना है कि जब तक नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिलकर इन जगहों का नियमित निरीक्षण नहीं करेंगे, मलबा हटाने की कार्रवाई नहीं होगी और अवैध डंपिंग पर सख्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये पार्क सिर्फ कागजों में ही सुंदर नजर आएंगे। जरूरत है कि पार्कों को फिर से बच्चों के खेलने लायक बनाया जाए, सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और हर हफ्ते सफाई कराई जाए।
इस मामले में नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने कहा, ‘आपके द्वारा मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है। जल्द ही इन्हें उपयोग लायक बनाया जाएगा।’